साम्प्रदायिक विद्वेष की खाई चौडी कर देगा विधेयक

सोनिया जी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद द्वारा प्रस्तावित यह विधेयक सार्वजनिक कर दिया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य बताया गया है कि यह देश में साम्प्रदायिक हिंसा को रोकने में सहायक सिद्ध होगा। इसको अध्ययन करने पर ध्यान में आता है कि यदि दुर्भाग्य से यह पारित हो जाता है तो इसके परिणाम केवल विपरीत ही नहीं होंगे अपितु देश में साम्प्रदायिक विद्वेष की खाई इतनी चौडी हो जायेगी जिसको पाटना असम्भव हो जायेगा । इसके अतिरिक्त यह राज्य सरकारों के कार्यों में हस्तक्षेप कर देश के संघीय ढांचे को ध्वस्त कर देगा। यह भारतीय संविधान की मूल भावना को तहस-नहस करता हुआ भी दिखाई दे रहा है।

भारत के बडबोले मंत्री, कपिल सिब्बल द्वारा इस अधिनियम को सार्वजनिक करते हुए गुजरात के दंगों और उनमें सरकार की कथित भूमिका का उल्लेख करना सरकार की नीयत को स्पष्ट करता है। ऐसा लगता है कि सारी सैक्युलर ब्रिगेड मिलकर जो काम नहीं कर सकी, उसे सोनिया जी इस विधेयक के माध्यम से पूरा करना चाहती हैं। गुजरात के संदर्भ में सभी कसरतें व्यर्थ जा रही हैं। आरोप लगाने वाले स्वयं आरोपित बनते जा रहे हैं। कानून के शिकंजे में फंसने की दहशत से वे मरे जा रहे हैं। इस अधिनियम का प्रारूप देखने से ऐसा लगता है मानो उन्हीं चोट खाये किसी तथाकथित मानवाधिकारवादी ने इसको बनाने के लिये अपनी कलम चलाई है। इस विधेयक को सार्वजनिक करने का समय बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ दिन पूर्व ही अमेरिका के ईसाईयत के प्रचार के लिये बदनाम “अंतर्राष्ट्रीय धर्म स्वातंत्र्य आयोग” ने भारत को अपनी निगरानी सूची में रखा है। उन्होंनें भी गुजरात और ओडीसा के उदाहरण दिये हैं। मानवाधिकारों के सम्बंध में अमेरिका का दोगलापन जगजाहिर है। इस आयोग को चिंता है ओडिसा और गुजरात की घटनाओं की, परन्तु उसको कश्मीर के हिन्दुओं या मणिपुर और त्रिपुरा में ईसाई संगठनों द्वारा हिन्दुओं के नरसंहारों की चिंता क्यों नहीं होती? इससे भी बडे दुर्भाग्य का विषय यह है कि भारत के किसी सैक्युलर नेता नें अमेरिका को धमकाकर यह नहीं कहा कि उसको भारत के आन्तरिक मामलों में दखल देने का अधिकार नहीं है। भारत के मुस्लिम और ईसाई संगठनों नें इसका स्वागत किया है। इससे उनकी भारतबाह्य निष्ठा स्पष्ट होती है। इस बदनाम आयोग की रिपोर्ट के तुरन्त बाद इस विधेयक को सार्वजनिक करना, ऐसा लगता मानों ये दोनों एक ही जंजीर की दो कडिया हैं। यह अधिनियम विदेशी शक्तियों के इशारे पर ही लाया गया है। ऐसा लगता है कि एक अन्तर्राष्ट्रीय षडयंत्र के आधार पर हिन्दू समाज, हिन्दू संगठनों और हिन्दू नेताओं को शिकंजे में कसने का प्रयास किया जा रहा है।

इस विधेयक के कुछ खतरनाक प्रावधान निम्नलिखित हैंः

१. यह विधेयक साम्प्रदायिक हिंसा के अपराधियों को अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक के आधार पर बांटने का अपराध करता है। किसी भी सभ्य समाज में यह वर्गीकरण स्वीकार्य नहीं होता। अभी तक यही लोग कहते थे कि अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। अब इस विधेयक में क्यों साम्प्रदायिक हिंसा के अल्पसंख्यक अपराधियों को दंड से मुक्त रखा गया है? इनका मानना है कि अल्पसंख्यक समाज का कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक तनाव या हिंसा के लिये दोषी नहीं है। वास्तविकता ठीक इसके विपरीत है। भारत ही नहीं सम्पूर्ण विश्व में इनके धार्मिक नेताओं के भाषण व लेखन अन्य धर्मावलम्बियों के विरुद्ध विषवमन करते हैं। भारत में भी कई न्यायिक निर्णयों और आयोगों की रिपोर्टों में इनके भाषणों और कृत्यों को ही साम्प्रदायिक तनाव के मूल में बताया गया है। ओडीसा और गुजरात की जिन घटनाओं का ये बार-बार प्रलाप करते हैं, उनके मूल में भी आयोगों और न्यायालयों नें अल्पसंख्यकों की हिंसा को पाया है। मूल अपराध को छोडकर प्रतिक्रिया वाले को ही दंडित करना न केवल देश के कानून के विपरीत है अपितु किसी भी सभ्य समाज की मान्यताओं के खिलाफ है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में कथित अल्पसंख्यक समाज द्वारा हिंदू समाज पर १,५०,००० से अधिक हमले हुए हैं तथा हिन्दुओं के मंदिरों पर लगभग ५०० बार हमले हुए हैं। अभी भी बंगाल के देगंगा में हिंदुओं पर किये गये अत्याचारों को देखकर यह नहीं लगता कि यह भारत का कोई भाग है। बरेली और अलीगढ में हिन्दू समाज पर हुऍ हमले ज्यादा पुराने नहीं हुए हैं। एक विदेशी पत्रकार द्वारा विदेश में ही पैगम्बर साहब के कार्टून बनाने पर भारत में कई स्थानों पर हिन्दुओं पर हमले किसी से छिपे नहीं हैं। अपराधी को छोडना और पीडित को ही जिम्मेदार मानना क्या किसी भी प्रकार से उचित माना जा सकता है?

२. इस विधेयक में बहुसंख्यक हिन्दू समाज को कट्घरे में खडा किया गया है। सोनिया जी को ध्यान रखना चाहिये कि हिन्दू समाज की सहिष्णुता की इन्होनें कई बार तारीफ की है। कांग्रेस के एक अधिवेशन में इन्होनें कहा था कि भारत में हिन्दू समाज के कारण ही सैक्युलरिज्म जिंदा है और जब तक हिन्दू रहेगा भारत सैक्युलर रहेगा। विश्व में जिसको भी प्रताडित किया गया, उसको हिंदू नें शरण दी है। ईसाइ व मुस्लिम समाज भी अपने ही सहधर्मियों के अत्याचारों से जब पीडित था तब हिन्दू ने ही इनको शरण दी थी। अब उसी हिन्दू को निशाना बनाने की जगह साम्प्रदायिक तनावों के मूल को समझना चाहिये। सोनिया जी को वोट बैंक की चिंता छोडकर देशहित का विचार करना चाहिये। यदि ये सहिष्णु हिन्दू समाज को एक नरभक्षी दानव के रूप में दिखायेंगे तो साम्प्रदायिक वैमनस्य की खाई और चौडी हो जायेगी जिसे कोई नहीं पाट सकेगा।

३.इस विधेयक में साम्प्रदायिक हिंसा की परिभाषा दी है,” वह कृत्य जो भारत के सैक्युलर ताने बाने को तोडेगा।” भारत में सैक्युलरिज्म की परिभाषा अलग-अलग है। भारतीय संविधान में या इस विधेयक में कहीं भी इसे परिभाषित नहीं किया गया। क्या अफजल गुरू को फांसी की सजा से बचाना,आजमगढ जाकर आतंकियों के हौंसले बढाना, बटला हाउस में पुलिस वालों के बलिदान को अपमानित कर आतंकियों की हिम्मत बढाना,मुम्बई हमले में बलिदान हुए लोगों के बलिदान पर प्रश्नचिंह लगाना, मदरसों में आतंकवाद के प्रशिक्षण को बढावा देना, बंग्लादेशी घुसपैठियों को बढावा देना सोनिया जी की निगाहों में सैक्युलरिज्म है और इनके विरुद्ध आवाज उठाना सैक्युलर ताने-बाने को तोडना? ये लोग सैक्युलरिज्म की मनमानी परिभाषा देकर क्या देशभक्तों को प्रताडित करना चाहते हैं?

४.विधेयक के उपबंध ७४ के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के ऊपर घृणा सम्बन्धी प्रचार का आरोप है तो उसे तब तक दोषी माना जायेगा जब तक कि वह निर्दोष सिद्ध न हो जाये। यह उपबंध संविधान की मूल भावना के विपरीत है। भारत का संविधान कहता है कि जब तक अपराध सिद्ध न हो जाये तब तक आरोपी निर्दोष माना जाये। यदि यह विधेयक पास हो जाता है तो किसी को भी जेल में भेजने के लिये उस पर केवल आरोप लगाना पर्याप्त रहेगा। उसके लिये अपने आप को निर्दोष सिद्ध करना कठिन ही नहीं असम्भव हो जायेगा।

५.यदि किसी राज्य के कर्मचारी के विरुद्ध इस प्रकार का आरोप है तो उसके लिये उस राज्य का मुख्यमंत्री भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है क्योंकि वह उसे नहीं रोक सका है। इसका अर्थ है कि अब झूठी गवाही के आधार पर किसी भी विरोधी पक्ष के मुख्यमंत्री को फंसाना अब ज्यादा आसान हो जायेगा। जो मुख्यमंत्री अब तक इनके जाल में नहीं फंस पा रहे थे, अब उनके लिये जाल बिछाना ज्यादा आसान हो जायेगा।

६. यदि किसी संगठन का कोई कार्यकर्ता आरोपित है तो उस संगठन का मुखिया भी जिम्मेदार होगा क्योंकि वह भी इस अपराध में शामिल माना जायेगा। अब ये लोग किसी भी हिंदू संगठन व उनके नेताओं को आसानी से जकड सकेंगे। कसर अब भी नहीं छोड रहे परन्तु अब वे अधिक मजबूती से इन पर रोक लगा कर मनमानी कर सकेंगे।

७. यदि दुर्भाग्य से यह विधेयक पास हो जाता है तो राज्य सरकार के अधिकारों को केन्द्र सरकार आसानी के साथ हडप सकती है। कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय होती है। केन्द्र सरकार ऐसे विषयों पर सलाह दे सकती है या “एड्वाइजरी” जारी कर सकती है। इससे भारत का संघीय ढांचा सुरक्षित रहता है। परन्तु अब संगठित साम्प्रदायिक और किसी सम्प्रदाय को लक्ष्य बनाकर की जाने वाली हिंसा राज्य के भीतर आंतरिक उपद्रव के रूप में देखी जायेगी। इसका अर्थ है कि केन्द्र सरकार अनुच्छेद ३५५ का उपयोग कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।

८. प्रस्तावित अधिनियम में निगरानी व निर्णय लेने के लिये जिस प्राधिकरण का प्रावधान है उसमें ७ सदस्य होंगे। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत इन ७ में से ४ सदस्य अल्पसंख्यक वर्ग के होंगे। क्या इससे परस्पर अविश्वास नहीं बढेगा? इसका मतलब यह स्पष्ट है कि हर व्यक्ति ,चाहे किसी भी पद पर हो, केवल अपने समुदाय की चिंता करता है। इस चिंतन का परिणाम क्या होगा इस पर देश को अवश्य विचार करना होगा।

९. इस प्राधिकरण को असीमित अधिकार दिये गये हैं। ये न केवल पुलिस व सशस्त्र बलों को सीधे निर्देश दे सकते हैं अपितु इनके सामने दी गई गवाही न्यायालय के सामने दी गई गवाही मानी जायेगी। इसका अर्थ है कि तीस्ता जैसी झूठे गवाह तैय्यार करने वाली अब अधिक खुल कर अपने षडयंत्रों को अन्जाम दे सकेंगी।

१०. जिस समुदाय की रक्षा के बहाने से इस शैतानी विधेयक को लाया गया है, उसको इस विधेयक में” समूह” का नाम दिया है। इस समूह में कथित अल्पसंख्यकों के अतिरिक्त दलित वर्ग को भी शामिल किया गया है। क्या इन वर्गों में परस्पर संघर्ष नहीं होता? शिया-सुन्नी के परस्पर खूनी संघर्ष जगजाहिर हैं। इसमें किसकी जिम्मेदारी तय करेंगे? दलित वर्गों के उपवर्गों में कई बार संघर्ष होते हैं,हालांकि इन संघर्षों के लिये अधिकांशतः ये सैक्युलर बिरादरी के लोग ही जिम्मेदार होते हैं। इनकी रोकथाम क्या इस अधिनियम से हो पायेगी? इन संघर्षों को रोकने के लिये जिस सदभाव की आवश्यक्ता होती है, इस कानून के बाद तो उसकी धज्जियां ही उधडने वाली हैं।

इस विधेयक के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का ही विश्लेषण किया जा सका है। जैसा चित्र अभी तक सामने आया है यदि यह पास हो जाता है तो परिस्थिती और भी भयावह होगी। आपात काल में किये गये मनमानीपूर्ण निर्णय भी फीके पड जायेंगे। हिन्दू का हिन्दू के रूप में रहना और भी मुश्किल हो जायेगा। मनमोहन सिंह ने पहले कहा था कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला अधिकार है। अब केवल उनका ही अधिकार रह जायेगा। इस विधेयक के विरोध में एक सशक्त आंदोलन खडा करना पडेगा तभी इस तानाशाहीपूर्ण कदम पर रोक लगाई जा सकती है।

अब समाज का जागरण शुरू हुआ है

हमारे एक मित्र के घर जब तक बेटा पैदा नहीं हुआ। तब उन्होंने तमाम देवी देवताओं की आराधना की। यज्ञ किए, भण्डारे किए। संतति का सुख सामने आया। बेटा एक वर्ष का हुआ तो जन्म दिन उत्सव की धूम भी हुई। उन्होंने भ्रूण हत्या से उत्पादित केक को टेबल पर सजाया, उस पर मोमबत्ती लगाई और `कुल दीपकं से कहा- `बेटा! फूंक मारकर इसे बुझाओ और यह लो चाकू इस केक को काट डालों। बात हमारी समझ नहीं आई कि जिसे पाने के लिए सैकड़ों मंदिरों में दीपक जलाए गए, उसके जन्म दिन पर रोशनी बुझा क्यों दी गई। पिता से पूछा `भाई साहब यह आप क्या करवा रहे हैं? काट रहे हैं? बुझा रहे हैं? वे बोले- `क्या करें जमाने का चलन है, बच्चे मानते नहीं हैं।ं अब सोचिए कि क्या एक साल का बच्चा भी मानता नहीं है।
अरे! आपने उस बच्चे को पहले ही साल से बताया कहा¡ कि हम भारतीय हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। इसीलिए वह साल दर साल इसी बबाल में बढ़ता गया और नए साल का नंगा धमाल करने लगा। उसे क्यूं समझ में आएगा कि मैं उस सर्वश्रेष्ठ संस्कृति का प्रतिनिधि हू¡ जिसने विश्व को `मानवं बनने की शिक्षा दी।
अंगे्रज चले जाने के बाद अंग्रेजियत नहीं जाने का मलाल हमें लगातार सताता रहा। समाज के श्रेष्ठ जनों के स�मुख त्यौहार मनाने के तांडवी तौर तरीके सचमुच विचलित कर देने वाले थे। उनकी इसी चिंता और चिंतन से ही शायद यह संभव हुआ कि हवा पुरवईया होने लगी है। क्0 साल पहले तक त्यौहारों के नाम पर ताण्डवों का जो स्वरूप था, उनका प्रभाव अब बहुत कम होने लगा है। एक ओर जहां शराब पीकर आधी रात में निकले युवा जोड़ों के कपड़े फटे, तो वहीं दूसरी और काशी मंे गंगा तट पर लाखों दीप अपने नए वर्ष की आरती में जगमगा उठे। यह दीगर बात है कि मीडिया को शराबी औरतों के साथ हुई बदसलूखी में राष्ट्रीय सुरक्षा का संकट दिखाई दिया और काशी मंे श्रेष्ठ संस्कृति के पुनुरूत्थान की जगमगाहट से मीडिया के कैमरों के लैंस खराब हो गए।
परंतु क्या फर्क पड़ता है। मीडिया के सिर पर सवार `लाल रंगं और पेट में पड़ने वाले बहुराष्ट्रीय कंपनियों के टुकड़ों में इतनी ताकत कहा¡ है कि वह तपस्वीयों को तनिक भी डगमगा सके। इसी तप का परिणाम है कि दस वर्षों में हम अपने राष्ट्र के जागरण की चेतना को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। फ्क् दिस�बर की रात अभिवादन आने पर आज यह कहने वाले गवीüले भारतीयों की सं�या उत्साहजनक तरीके से बढ़ रही है कि `क्षमा करें अपना नया वर्ष तो गुड़ी पड़वा से शुरू होता हैं। कुछ अज्ञानी अभी भी कुतर्क करते हैं कि ऐसा है तो फिर आप तारीखों और अंग्रेजी महीनों के हिसाब से काम क्यों करते हैं। इन बेचारों को शायद यह ज्ञान नहीं है कि स�यता और संस्कृति दोनों अलग-अलग बातंे हैं। स�यता भौतिक रूप से जीवन जीने की एक शैली है और संस्कृति मनुष्य समूह के अलौकिक रूप से उत्थान की द्योतक है। पश्चिम में मनुष्य के पशुता से ऊपर उठने के क्रम में आने वाले भौतिक परिवर्तनों को संस्कृति माना गया है, जबकि भारतीय दर्शन आध्याçत्मक रूप से आने वाले परिवर्तनों को संस्कृति मानता है। अतज् स्पष्ट है कि हमारी लौकिक कार्य पद्धति अंग्रेजियत अथाüत् पश्चिम से प्रभावित है। लेकिन जैसा कि पहले कहा वक्त ने करवट लेना शुरू की है। हमें समझ में आने लगा है कि हम कहा¡-कहा¡ धोखा खा रहे हैं। जब परिवर्तन सकारात्मक रूप से होने लगा है तो वह दिन भी जरूर आएगा कि जब हमारी यह नहीं तो अगली पीढ़ी अपनी कालगणना, अपनी तिथि और अपने महीनों के हिसाब से दुनियां के दुष्चक्र का हिसाब चुकता करेगी। इस संस्कृति में धैर्य है, हड़बड़ाहट नहीं है। यह संस्कृति अपनों को तराशती है, तीर-तलवार की दम पर दूसरों को तलाशती नहीं है।
आज हमारे जिन लोगों को यह भ्रम हो गया है कि `अपनी मा¡ को भट्टीं कहने से ही उनके राजनैतिक भूगोल का विस्तार हो सकेगा, तो उन्हें भी समझ लेना चाहिए कि जिस प्रकार लोग पग-पग मीडिया की पीगों पर पीक कर रहे हैं, राजनेताओं के प्रयासों को भी समाज बहुत गहरे से समझ रहा है। इस देश में अब यह चर्चा होने लगी है कि भारत के सनातन समाज को खण्डित करने का पाप कुछ नेताओं ने किया है। अरे कुछ नेता तो इतने गिर गए हैं कि वे मर्यादा पुरूषोत्तम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर देते हैं। भगवान राम की कृति `राम सेतुं पर बुलडोजर चढ़ा देते हैं। अमरनाथ की पवित्रता के साथ पाप करते हैं, शंकराचार्य जी को गिर�तार करवा देते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोटर कार्ड बनवा देते हैं और आतंकवाद से कराह रहे देश में `अफजलों के कुनवें को दामाद सा आदर देते हैं।
यह सच ही है कि भारत आज वोट के भूखे तमाम आताताई नेताओं की करतूतों से ही कराह रहा है। उनके वोटों की भूख इस कदर बढ़ी है कि दुष्ट नवसंवत्सर जैसी नई उमंग में `भंगं डालने पर आमादा है। उनकी चिंता है कि कहीं भारतवंशियों की यह चेतना जाग्रत न हो जाए कि वे सबसे पहले इस राष्ट्र के हैं और फिर किसी और के। यदि ऐसा हुआ तो सत्ता का स्वरूप भी बदलेगा। यह सही है राजनैतिक सत्ता सर्वशक्तिमान नहीं होती, लेकिन यह भी सही है कि राजनैतिक सत्ता आज निणाüयक भूमिका में है। सौभाग्य से इस संवत्सर में देश की सत्ता का नव चयन भी होना है। इसलिए समाज को तुरंत इस बात पर भी चिंतन कर लेना चाहिए कि सत्ता की चाबी किसके हाथ में हो। क्या उसके हाथ में हो जो पश्चिम का दरवाजा खोलकर कहते हैं कि `मैं भारत को बेचने आया हूòं या फिर उनके हाथ में हो जिनके सीने में भारत को सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ और स्वाभिमानी राष्ट्र बनाने की आग धधक रही है।
बीते पांच सालों में इस राष्ट्र ने जैसी राष्ट्रघाती विभीषिकाएं झेली हैं वह किसी भारतवंशी से छुपी नहीं है। लोकतंत्र के महायज्ञ में हमें यह आह्वान करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि हम इस महासमर को उसके अस्तित्व को बचाने के लिए लड़े। क्योंकि हमारे ऊपर अत्याचार उन लोगों की खातिर किया जा रहा है जिन्हें हमारी सर्वग्राही संस्कृति ने `अतिथि देवो भवज्ं की पर�परा के तहत अंगीकार किया। हमने उन खंजरों को भुला दिया, जो हमारे खून से सने थे, हमने अपने वतन के टुकड़े कर सोचा कि चलो अब तो चैन से रहेंगे। लेकिन हमारे धैर्य की परीक्षा का आखिरी पड़ाव शायद अब इसलिए आ चुका है कि जिन्हें हमने मेहमां बनाया, घर में बसाया, वे अब बाहर से बुलाकर उसी घर में `उन्हेंं बसा रहे हैं, जो कश्मीर, काशी, इंद्रप्रस्थ, असम और मुंबई मेंे बम बरसा रहे हैं। समझ लीजिए, संकल्प लीजिए, अब उनके विरूद्ध, जो आतंक की मेहमां नवाजी करने वालांे के वोटों की खातिर भारतवंशियों को कोस रहे हैं। सहिष्णु समाज को `हिन्दु आतंकवादं जैसे घिनौने संबोधन दे रहे हैं। अब समाज का जागरण शुरू हुआ है तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा ही। स्व पर अभिमान और स्व देश के लिए स्व रक्षा के लिए समग्र भारतवंशियों के सहस्त्रों हाथ अब उठ चुके हैं।
वंदे मातरम्